राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के कामकाज पर सदन में हो सकती है चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट संसद में पेश करेंगी।

केंद्र द्वारा राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करने की संभावना है। बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार को फिर से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। राज्यसभा को सत्र के इस हिस्से के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के अलावा विधायी कार्यों को करने के लिए 64 घंटे से अधिक समय मिलने की संभावना है।

वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का भी वक्तव्य रखेगी। वह वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगी। सीतारमण राज्यसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2021-22 पर भी बयान देंगी।

केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से भोगता समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। मुंडा यह भी पेश करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन लोकसभा की लोक लेखा समिति के लिए उच्च सदन से सात सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। वह सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सात सदस्यों के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

 

(आईएएनएस)