मद्रास एचसी ने तमिलनाडु को किशोर यौन अपराधियों के लिए उचित परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को किशोर यौन अपराधियों को उचित परामर्श देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से यौन अपराधों में शामिल किशोरों को परामर्श देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान करते हुए, न्यायमूर्ति जे. निशा बानो और न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के प्रयास किए जाएं अन्यथा किशोर कठोर अपराधी बन सकते हैं।

अदालत ने कहा कि बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कहा कि सरकार को ऐसा परि²श्य नहीं होने देना चाहिए। अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 2021 में अपने 18 वर्षीय बेटे के खिलाफ विरुधुनगर जिला कलेक्टर द्वारा पारित निरोध आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

कलेक्टर ने किशोर के खिलाफ निरोध आदेश पारित करते हुए कहा था कि वह एक यौन अपराधी है और याचिकाकर्ता ने अदालत से अपने बेटे को मुक्त करने और उसकी स्वतंत्रता के लिए निर्देश देने की मांग की थी। हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए, अदालत ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है और किशोरों के दिमाग को प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह देखा गया है कि बंदी एक 18 वर्षीय और उसकी सह-आरोपी, एक नाबालिग लड़का था।

इसमें कहा गया है कि किशोर आसानी से मोबाइल फोन के माध्यम से अश्लील सामग्री के शिकार हो रहे हैं और उनका दिमाग प्रदूषित और भ्रमित है। यह भी देखा गया कि वे अपने परिणामों को समझे बिना काम करते हैं, और एक बार जब इन किशोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, तो सरकार को तंत्र विकसित करना चाहिए और उनकी मानसिक विकृतियों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि एक किशोर को जेल में बंद करने का उद्देश्य उसे छोड़ देना और उसे समाज की मुख्यधारा से बाहर करना नहीं है।

 

 (आईएएनएस)

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