सीए, कंपनी सचिवों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन के लिए सरकार राज्यसभा में पेश कर सकती है विधेयक
नई दिल्ली सीए, कंपनी सचिवों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन के लिए सरकार राज्यसभा में पेश कर सकती है विधेयक
- अनुसूचित जनजाति 1950 में संशोधन विधेयक विचाराधीन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सोमवार को राज्यसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2022 को विचार और पारित करने के लिए पेश कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट, 1949, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, 1980 में संशोधन करने के लिए विधेयक को आगे लाएंगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को लोकसभा द्वारा पारित रूप में त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना है। यह विचाराधीन है और संसद के उच्च सदन द्वारा पारित किया जाना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी मंत्री के जवाब के साथ राज्यसभा में समाप्त होने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को अपनी 308वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 312वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक बयान देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित कोविड -19 महामारी का एमएसएमई क्षेत्र पर प्रभाव और इसका मुकाबला करने के लिए अपनाई गई शमन रणनीति बारे में वह बताएंगे।
कांता कर्दम और नारनभाई जे. राठवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (2021-22) की रिपोर्ट की एक प्रति पेश करेंगे।
(आईएएनएस)