'एक राष्ट्र-एक कार्ड' केन्द्र का बड़ा फैसला-अब देश में ऐसे मिलेगा राशन

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। केन्द्र मोदी सरकार अब एक राष्ट्र-एक कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। सरकार की इस योजना से उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकेंगे। इस योजना से रोटी रोटी और नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकेगा। इससे पहले मोदी सरकार ने राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़कर चोरी और धांधली रोकने में सफलता हासिल की थी। अब इस दिशा में आगे भी काम किया जा रहा है। 

बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देशभर के खाद्य सचिवों की एक बैठक गुरुवार को दिल्ली में बुलाई थी। बैठक में केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मोदी सरकार की नई योजना एक राष्ट्र-एक कार्ड को शुरु करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए हर संभव कार्य करेगी। सरकार अब एक ऐसी योजना शुरु करने जा रही है जिसके मध्यम से भारत के किसी भी राज्य में एक कार्ड पर राशन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांध कर नहीं रखा जा सकता है। राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में मदद मिलेगी।

बैठक में राशन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी क्षेत्र के गोदामों में अनाज को आन लाइन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गोदामों से अनाज की आपूर्ति करते समय अनाज की गुणवत्ता का जायजा आन लाइन लिया जा सकेगा। राशन दुकानदारों के साथ उपभोक्ताओं को अनाज की आपूर्ति के समय दर्ज किया जा सकता है। गेहूं व चावल उत्पादक राज्यों ने अपने यहां भंडारण की समस्या का मुद्दा भी उठाया।