15 अमेरिकी राज्यों ने गूगल, एप्पल से टिकटॉक की आयु रेटिंग बढ़ाने को कहा

टेक-टॉक 15 अमेरिकी राज्यों ने गूगल, एप्पल से टिकटॉक की आयु रेटिंग बढ़ाने को कहा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-15 12:30 GMT
15 अमेरिकी राज्यों ने गूगल, एप्पल से टिकटॉक की आयु रेटिंग बढ़ाने को कहा

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। 15 रिपब्लिकन यूएस स्टेट अटॉर्नी जनरल के एक ग्रुप ने मांग की है कि गूगल और एप्पल के अधिकारी ऐप स्टोर पर टिकटॉक ऐप के लिए आयु रेटिंग बढ़ाएं।

अटॉर्नी जनरल ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के सीईओ टिम कुक को पत्र भेजे जिसमें उन्होंने कहा, टिकटॉक में अक्सर वयस्क कंटेंट होते हैं, जिसमें सेक्स और नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में भी शामिल है और केवल मेच्योर या 17 प्लस रेटिंग, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध वर्तमान किशोर वर्गीकरण नहीं है।

अटॉर्नी जनरल ने गूगल और एप्पल को यह भी चेतावनी दी कि अगर वे टिकटॉक की रेटिंग पर कार्रवाई करने में विफल रहे तो उन्हें राज्यों से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

यूएस स्टेट मोंटाना के अटॉर्नी जनरल ऑस्टिन नुडसन के हवाले से कहा गया है, माता-पिता रक्षा की पहली पंक्ति हैं, लेकिन उनके काम को रेटिंग द्वारा और अधिक कठिन बना दिया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर मिले सच्चे कंटेंट को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।

उन्होंने कहा, यह एप्पल और गूगल के लिए माता-पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने और उनकी टिकटॉक रेटिंग बढ़ाने में मदद करने का आखिरी समय है।

रिपोर्ट के अनुसार, टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा, हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक किशोरों की सुरक्षा और भलाई का समर्थन करना है, जिसे हम मजबूत सुरक्षा नीतियों और माता-पिता के नियंत्रण, आयु-उपयुक्त अकाउंट सेटिंग्स और हमारे समुदाय को सुरक्षित और स्वागत करने के लिए समर्पित 40,000 से अधिक सुरक्षा पेशेवरों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालाँकि, गूगल और एप्पल के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

पिछले हफ्ते, अमेरिकी राज्य इंडियाना ने सुरक्षा और सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मुकदमा दायर किया था।

बीबीसी के अनुसार, इंडियाना के अटॉर्नी जनरल टॉड रोकिता ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस पर राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

राज्य ने दावा किया कि ऐप युवा लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने में विफल रहा है।

(आईएएनएस)

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