आरोप: सरकारी अस्पताल के पास नगर परिषद की 100 करोड़ की जमीन 6 करोड़ में बेचने का प्रयास
- टेंडर प्रक्रिया रद्द करने की डॉ. अभ्युदय मेघे ने की मांग
- पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
- बड़ी-बड़ी कंपनियों को बुलावा दिया गया
डिजिटल डेस्क, वर्धा। जिला सरकारी अस्पताल के सामने पुरानी नगर परिषद की जगह खाली पड़ी है। इसका बाजार भाव के अनुसार 100 करोड़ रुपए कीमत है। इस जगह व्यापारी संकुल का निर्माण करने 6 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है। इस कारण 100 करोड़ रुपए की जमीन 6 करोड़ रुपए में बेचे जाने का प्रयास करने का संदेह जताते हुए यह टेंडर प्रक्रिया रद्द करने की मांग डॉ. अभ्युदय मेघे व पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में की है।
वर्धा नगर परिषद की पुरानी इमारत की 44 हजार चौरस फीट जमीन सरकारी अस्पताल के सामने खाली पड़ी है। वहां की इमारत गिराकर उसी जगह नई इमारत का निर्माण करने का तत्कालीन प्रशासन का मानस था। इसके लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को बुलावा दिया गया। उन्हाेंने भी इस काम में रुचि दिखायी। इसके माध्यम से नगर परिषद को करोड़ों रुपए की आय होने के कारण नागरिकों को कर के रूप में कम रुपए का भुगतान करना पड़ सकता था। इस संकुल में बड़े ब्रांड आने के बावजूद 50 प्रतिशत जगह स्थानीय व्यापारियों के लिए आरक्षित रखने की शर्त उस समय लगाई गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की कीमत 40 करोड़ रुपए थी। उसके बाद कोरोना महामारी का संकट आने व 2021 में नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की गई। इस कारण यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया।
उस समय 40 करोड़ रुपए की लागत से संकुल का निर्माण किया जाना था। लेकिन इस समय किसी को विश्वास में लिए बिना इस जगह व्यापारी संकुल का निर्माण करने 6 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर टेंडर प्रक्रिया ली गई। इस कारण 100 करोड़ रुपए की जमीन 6 करोड़ रुपए में बेचे जाने का प्रयास किए जाने का संदेह निर्माण हो रहा है। काम की अनियमितता ध्यान में आने से इस प्रक्रिया को रद्द कर नगर परिषद की आय बढ़ाने वाले योग्य प्रस्ताव का चयन करने के संबंध में जिलाधिकारी से चर्चा उपरांत मुख्याधिकारी के साथ चर्चा की गई। इस काम में किसी भी प्रकार की अनियमितता न करने का आश्वासन दिया गया है। पुराने प्रस्ताव के अनुसार नगर परिषद को ढाई करोड़ रुपए की आय होनेवाली थी। नए प्रस्ताव में इस प्रकार की बात सामने नहीं आई।
इस संकुल के माध्यम से नगर परिषद की आय बढ़नी चाहिए। न.प. की पुरानी जमीन का इस्तेमाल नगर परिषद नहीं कर सकी। इस कारण नागरिकों पर कर का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। इससे जमीन का योग्य इस्तेमाल कर आय बढ़ाने की मांग की गई। इस समय पूर्व नगराध्यक्ष अतुल तराले, भाजपा शहराध्यक्ष नीलेश पोहेकर, महामंत्री अविनाश देव, विस्तारक कमल कुलधरिया, मुरली केला, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वरुण पाठक, मनीषा तेलरांधे, प्रशांत झलके, दिनेश डकरे, मनीष तेलरांधे,अनिल धोटे, जगदीश टावरी,नवशाद शेख, गोपी त्रिवेदी उपस्थित थे।
पांच जुलाई की बैठक में होगा निर्णय : इस संबंध में 5 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें 60 करोड़ व 6 करोड़ रुपए की लागत से कितनी दुकानें निर्माण होंगी, उसका किराया कितना होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। जो प्रस्ताव नगर परिषद व नागरिकों के हित में होगा। उसे स्वीकार किया जाएगा। - राजेश भगत, मुख्याधिकारी, नगर परिषद वर्धा
