समय कम खर्च ज्यादा: 104 करोड़ मिले, खर्च हुए सिर्फ 2 करोड़ अब एक माह में व्यय करने हैं 102 करोड़

डिजिटल डेस्क, वर्धा। जिला वार्षिक योजना से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मंजूर किए गए 313 करोड़ की निधि में से पहले चरण में प्राप्त 104 करोड़ 22 लाख 29 हजार रुपए में से अब तक जिला प्रशासन महज 2 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च कर पाया है। अब आनेवाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए सितंबर माह में आचार संहिता लगने की संभावना प्रबल है। ऐसे में खर्च करने को लेकर फिसड्‌डी साबित हुए जिला प्रशासन के समक्ष एक माह के भीतर 102 करोड़ 14 लाख 29 हजार रुपए कैसे खर्च कर पाएगा, इसे लेकर जिला प्रशासन की माथापच्ची जारी है।

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ज्ञात हो कि जिला वार्षिक योजना के माध्यम से जिले में विविध विकास कार्य किए जाते हैं। इस निधि को विविध विभागों की मांग के अनुसार वितरित किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से आगामी वित्त वर्ष के लिए जिले के लिए 313 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रथम चरण के लिए 104 करोड़ 22 लाख 29 हजार रुपए की निधि प्राप्त हुई लेकिन वित्त वर्ष शुरू होते ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। इस कारण पहले चरण की निधि में से भारी राशि शेष बची है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 4 जून तक थी। इधर विविध विभागों को निधि का वितरण तो किया गया लेकिन 104 करोड़ में से महज 2 करोड़ खर्च हुए हैं। अब भी विविध विभाग धीमी गति से निधि की मांग कर रहे हैं। इधर विस चुनाव की आचारसंहिता सितंबर महीने में लगने की पूरी संभावना है।

ऐसे में इस एक माह के भीतर निधि खर्च करने की कड़ी चुनौती विभाग के सामने है। स्थानीय स्वराज्य संस्था के माध्यम से काम का नियोजन किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता व बारिश ने इसमें खलल डाला था। जिला नियोजन विभाग को मिली निधि 31 मार्च 2025 तक खर्च करना पड़ती है। लिहाजा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद निधि बड़े पैमाने पर वितरित किए जाने की संभावना है। वहीं मार्च एंडिंग को अभी अधिक समय होने के कारण उस समय तक प्राप्त शत-प्रतिशत निधि खर्च किए जाने की संभावना नियोजन विभाग ने जताई है।

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तभी मिलेगी शेष निधि : जिला वार्षिक योजना के तहत जिले में पहले चार महीने के लिए 33 फीसदी निधि प्राप्त हुई है। यह निधि खर्च होने के बाद निधि दी जाएगी। इस कारण अधिकाधिक कामों को मंजूरी देकर निधि खर्च करने का नियोजन विभाग की ओर से किया जा रहा है। विविध विभागों को निधि खर्च करने के लिए प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

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