अगस्त के पहले सप्ताह हो सकते हैं जिला परिषद के चुनाव , वोटर लिस्ट 7 को होगी जारी

अगस्त के पहले सप्ताह हो सकते हैं जिला परिषद के चुनाव , वोटर लिस्ट 7 को होगी जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-03 08:23 GMT
अगस्त के पहले सप्ताह हो सकते हैं जिला परिषद के चुनाव , वोटर लिस्ट 7 को होगी जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरक्षण को लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझकर रह गई जिला परिषद चुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू कर दी गई है। 7 जून को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जा रही है। जानकारों का मानना है कि, चुनाव की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू किए जाने से अगस्त के पहले सप्ताह में जिप चुनाव कराने के संकेत मिल रहे हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति बॉडी का कार्यकाल 31 मार्च 2017 को समाप्त हो चुका है। महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने और नगर परिषद तथा नगर पंचायत घोषित क्षेत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए जाने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने पर चुनाव स्थगित किए गए थे।

न्यायालय ने इन प्रकरणों का निपटारा कर निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया आरंभ करते हुए हाल ही में ‘ड्रॉ’ निकाल कर आरक्षण निश्चित किया। आरक्षण को लेकर पुन: न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस प्रकरण में न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया जारी रखते हुए चुनाव पर रोक लगाकर सरकार से आरक्षण पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। सरकारी की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिए जाने पर न्यायालय ने चुनाव पर लगाई रोक हटा दी है। आरक्षण पर दर्ज आपत्तियों पर विभागीय आयुक्त के सामने सुनवाई हुई। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 7 जून को प्रारूप मतदाता सूची जारी करने की तारीख तय की है। 

18 जून को प्रभागवार जारी होगी अंतिम लिस्ट
निर्वाचन आयोग की ओर से नागपुर, वाशिम, अकोला जिले के साथ 26 पंचायत समितियों की मतादाता सूची प्रसिद्ध करने का कार्यक्रम घोषित किया है। 7 जून का प्रारूप मतदाता सूची निर्वाचन विभाग तथा निर्वाचक गणनिहाय जारी की जाएगी। 12 जून को आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 15 जून को मतदाता सूची और 18 जून को प्रभाग रचना के साथ अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। बशर्त न्यायालय से आदेश मिलने पर मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है।

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