सीवर लाइन में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के स्टेटस रिपोर्ट पेश करें, डीएम तथा एसपी

डिजिटल डेस्क सिंगरौली(वैढऩ) । सीवर लाइन में कार्य कर रहे कर्मियों की मौत के मामले को लेकर भारत सरकार भी एक्टिव हो गई है। राष्ट्रीय सफाई आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत दो दिनी सिंगरौली के दौरे पर आ गये हैं। उन्होंने अब तक पुलिस और प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही आयोग के उपाध्यक्ष ने इस मामले में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, इसका भी विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। उपाध्यक्ष ने पूछा है कि किन कारणों से कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। उन्होंने कंपनी प्रबंध के कार्य का वर्कआर्डर और अनुबंध प्रस्तुत करने के भी आदेश दिये हैं। 
देर शाम मृतकों के परिजनों से की मुलाकात
आयोग के उपाध्यक्ष ने मंगलवार की देरशाम सीवर हादसे में मृत कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने हादसे में मृत कर्मचारियों के परिजनों की हरसंभव मदद कराये जाने का भी आश्वासन दिया है। आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रशासन द्वारा अब तक की गई मदद की भी कलेक्टर से जानकारी ली है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आयोग को बताया मृतकों के परिजनों को कंपनी से क्षतिपूर्ति दिलाई गई है। उन्होंने उपाध्यक्ष को बताया कि संबल योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर भेजे गये है। इस दौरान उपाध्यक्ष में हादसे में मृत कर्मचारी कन्हैया यादव की दोनों दिव्यांग बच्चियों के आंख की जांचकर उपचार कराये जाने के लिये कलेक्टर को आदेश दिये हैं। आयोग ने इस दौरान आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी एसपी बीरेन्द्र सिंह से ली है। एसपी ने बताया फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीमें हर संभावित क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय, नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह, एसडीएम ऋषि पवार उपस्थित थे।
आयुक्त से मांगी 21 बिंदुओं पर जानकारी
आयोग ने समीक्षा बैठक को लेकर नगर निगम आयुक्त से 21 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। उन्होंने सफाई कार्य में लगे श्रमिकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। उपाध्यक्ष नियमित, संविदा सफाई, आउटसोर्सिंग सफाई के ईपीएफ से लेकर सुविधाओं की जानकारी मांगी है।
पात्रता के अनुसार आश्रितों को दे ननि में नौकरी
आयोग ने मृतकों के आश्रितों से मुलाकात करते हुये पात्रता के आधार पर नगर निगम में नौकरी दिये जाने के आयोग ने आदेश दिये हैं। उपाध्यक्ष श्री रावत ने बताया कि इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता दिलाये जाने के लिये प्रकरण भेजने के आदेश दिये हैं।