महाराष्ट्र में पूरी तरह कैशलेस होगा सरकारी योजनाओं का भुगतान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने कि दिशा में महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी (IT) विभाग ने सरकारी शुल्क भुगतान के लिए पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट प्रणाली अपनाने की योजना तैयार की है।
 
IT विभाग ने इस संबंध में योजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। इसके अनुसार साल 2019 से पहले राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर सिर्फ डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करेगी। IT विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम ने बताया कि महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार कार्ड है। जबकि बच्चों के करीब 90 प्रतिशत आधार कार्ड बन गए हैं। राज्य में करीब 6.50 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने राज्य के 26,0000 ग्राम पंचायतों को बॉयोमैट्रिक उपकरण वितरित किए गए हैं जिसे आधार से जोड़ भी दिया गया है। राज्य की सरकारी राशन की दुकानों को पहले ही बॉयोमैट्रिक से जोड़ दिया गया है। इस लिए समझा जा रहा है कि सरकार की यह योजना पूरी होने में ज्यादा मुश्किले नहीं आएंगी।