जालना में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एनएचएलएमएल और जेएनपीटी के बीच हुआ समझौता

महाराष्ट्र जालना में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एनएचएलएमएल और जेएनपीटी के बीच हुआ समझौता

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-21 14:48 GMT
जालना में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एनएचएलएमएल और जेएनपीटी के बीच हुआ समझौता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेदांता-फॉक्सकन परियोजना के गुजरात जाने पर महाराष्ट्र सरकार की हो रही काफी किरकिरी के बीच बुधवार को यहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में मराठवाडा क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढावा देने वाला जालना मल्टिमोडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस मौके पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह, केंद्रीय रेल एवं कोयला राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड और महाराष्ट्र से मंत्री उदय सामंत, अब्दुल सत्तार और संदीपन भुमरे सहित सांसद संजय जाधव, हेमंत पाटील, उन्मेश पाटील, डॉ प्रीतम मुंडे, प्रतापराव चिखलीकर और सुधाकर श्रृंगारे मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस मौके पर कहा कि जालना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के विकास में गति लाने के लिए कारगर साबित होगा। यह पार्क क्षेत्र के स्क्रैप पर निर्भर इस्पात और संबंधित उद्योगों के विकास के लिए भी एक कार्यात्मक शुष्क बंदरगाह के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही इस पार्क के विकास से फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, बीज उद्योग और कपास क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि जालना मल्टि मोडल लॉजिस्टिक पार्के को समृद्धि मार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इसका बुनियादी ढांचा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा और जालना को मराठवाड़ा क्षेत्र के ऑटोमोबाइल हब में बदल देगा। निर्यात बढने से क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जालना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से न केवल किसानों को बल्कि आयात-निर्यात ट्रेड को भी काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति के तहत लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढावा मिलेगा और आर्थिक विकास लाएगा। 

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