गुना: किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित

डिजिटल डेस्क, गुना। जिले में नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं अन्य 04 सदस्यों तथा अन्य आई.सी.पी.एस. कर्मचारियों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुंभारभ अपर जिला जज एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री ए.के. मिश्र ने किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम में श्री मिश्र ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देते हुये जानकारी दी कि प्रशिक्षणार्थी अधिनियम का अध्ययन करें। अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्म हित में निर्णय लें। जहां भी कठिनाई हो विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सभी बच्चों को नि:शुल्क सहायता प्राप्त करने के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री डी.एस. जादौन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्म हित में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि बच्चों के सर्वोत्म हित में निर्णय लिया जाए। इस मौके पर यह भी जानकारी ली गई कि विधि विवादित बच्चों के प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड, देखरेख एवं संरक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं के प्रकरण बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उन बच्चों के सर्वोत्म हित में बोर्ड एवं समिति को निर्णय लेना है। सहायक संचालक मबावि श्री आर. बी. गोयल द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

सभी नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं प्रदान की गई। म.प्र. शासन द्वारा गुना जिले में किशोर न्याय बोर्ड के अशासकीय सदस्य श्रीमती शर्मिष्ठा कोकाटे एवं श्री रमेश जैन पारस की नियुक्ति की गई है। बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर श्रीमती अनुसुईया रघुवंशी एवं श्री सतीश आरोरा, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती मधु शर्मा एवं श्रीमती मेघा रावत की नियुक्ति सदस्य के रूप में की गई है। प्रशिक्षण उपरांत उक्त समितियों द्वारा अपना कार्य विधिवत प्रांरभ कर दिया गया है।