खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने प्रशासन तैयार, ई-पीओएस मशीन अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, नागपुर। खरीफ का मौसम शुरू हो गया है। किसान फसल बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। बारिश का इंतजार है। जैसे ही बारिश का आगमन होगा, बुआई शुरू कर दी जाएगी। बुआई के लिए बीज और खाद की खरीदी चल रही है। किसानों को अनुदान पर उपलब्ध किए जाने वाले खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिलए इस वर्ष ई-पीओएस मशीन से बिक्री अनिवार्य की गई है। ई-पीओएस मशीनों को किसानों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। खाद खरीदी करने वाले किसान का अंगूठे का निशान आधार कार्ड से मिलान होने पर ही खाद दी जाएगी। खाद खरीदी पर देय अनुदान सीधे संबंधित खाद उत्पादक कंपनी के खाते में जमा होगा।

अनुदान चोरी पर नकेल
किसानों को खाद पर अनुदान दिए जाने से उन्हें सस्ते दाम में बेची जाती है। उद्योजक कृषि सेवा केंद्रों के साथ साठ-गांठ कर किसानों की खाद खरीद लेने से किसानों को किल्लत का सामना करना पड़ता है। किसानों की खाद उद्योजकों के खरीद लेने से किसानों का हक मारा जाता रहा। ई-पीओएस मशीन से खाद की बिक्री होने पर किसानों को उनका अधिकार मिलेगा और अनुदान चोरी पर भी रोक लगेगी।

जिले में 935 ई-पीओएस मशीनें उपलब्ध
खाद बिक्री के लिए कृषि विभाग की ओर से 935 कृषि सेवा केंद्रों को ई-पीओएस मशीन उपलब्ध कराए गए हैं। इनका संचालन करने का कृषि सेवा केंद्र संचालकाें को प्रशिक्षण दिया गया है। ई-पीओएस मशीन से ही खाद खरीदी करने की कृषि वि भाग ने किसानों से अपील की है, ताकि खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। 

14 उड़नदस्ते रखेंगे नजर
खाद और बीज की गुणवत्ता पर नियंत्रण के साथ ही ऊंचे दाम में बिक्री कर किसानों को ठगने वालों पर निगरानी रखने के लिए तहसीलवार 13 पंचायत समितियों में तहसील कृषि अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक एक उड़नदस्ता और जिला स्तर पर जिला कृषि विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक ऐसे 14 उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। जिला स्तरीय उड़नदस्ते ने दाे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर नकली बीज बेचने वालों काे दबोचा है। खाद की ई-पॉस मशीन से बिक्री, गुणवत्ता और निर्धारित कीमत में बिक्री हो रही है या नहीं, इस पर भी उड़न दस्ते नजर रखे हुए हैं। 

उठाये जाएंगे सख्त कदम
ई-पीओएस मशीन से खाद की बिक्री करना अनिवार्य है। जो कृषि सेवा केंद्र संचालक इस नियम का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
-प्रवीण देशमुख, जिला कृषि विकास अधिकारी