नागपुर: समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यार्थी अब स्काउट गाइड की गणवेश में आएंगे नजर

डिजिटल डेस्क, नागपुर. आगामी शैक्षणिक सत्र में सरकारी व स्थानीय निकाय के स्कूलों में अब विद्यार्थियों को स्काउट, गाइड का गणवेश अनिवार्य किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत एक नियमित और एक स्काउट, गाइड का गणवेश दिया जाएगा। महिला आर्थिक विकास महामंडल के साथ गणवेश सिलाई का करार किया गया है। महामंडल स्थानीय स्तर पर महिला बचत समूहों के माध्यम से गणवेश सिलवाकर स्कूलों को उपलब्ध करेंगे। प्रति गणवेश 110 रुपए सिलाई शुल्क तय किया है।

समूह साधन केंद्रों को पहुंचाया जाएगा कपड़ा

राज्य स्तर से माइक्रो कटिंग कपड़े की सप्लाई की जाएगी। महिला आर्थिक विकास महामंडल की सूचना पर समूह साधन केंद्रों को माइक्रो कटिंग किया गया कपड़ा पहुंचाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर महिला बचत समूहों के माध्यम से कपड़ों की सिलाई की जाएगी। कक्षावार कपड़ों के बॉक्स बनाकर समूह साधन केंद्रों को भेजे जाएंगे। कपड़ों की सिलाई होने के बाद समूह साधन केंद्रों से स्कूलों में पहुंचाए जाएंगे। सिलाई में कोई दोष रहने पर उसे स्थानीय स्तर पर ही महिला बचत समूहों के माध्यम से निराकरण करने की सूचना दी गई है।

बॉक्स पर लगेगी टेक्सटाइल कमेटी की मुहर

सप्लायर ने कपड़ा खरीदी करने पर केंद्र सरकार के वस्त्रोद्योग मंत्रालय के दायरे में आनेवाली टेक्सटाइल कमेटी मुंबई कपड़े के गुणवत्ता की जांच करेगी। टेक्सटाइल कमेटी के निरीक्षक के सामने माइक्रो कटिंग किए हुए कपड़ों की पैकिंग कर टेक्सटाइल कमेटी की मुहर लगाई जाएगी।

तहसील स्तर पर बनेगी सप्लाई स्वीकृति कमेटी

राज्य स्तर से समूह साधन केंद्रों पर सप्लाई किए जानेवाले माइक्रो कटिंग कपड़ों की स्वीकृति के लिए तहसील स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। गटशिक्षणाधिकारी स्वीकृति समिति के अध्यक्ष रहेंगे। अन्य 7 सदस्य रहेंगे, जिसमें महिला आर्थिक विकास महामंडल का एक जिला प्रतिनिधि, गटशिक्षणाधिकारी की सूचना पर 5 स्कूलों के मुख्याध्यापक व लोक संचालित साधन केंद्र के प्रबंधक का समावेश रहेगा।

यह सावधानी बरतनी होगी

कपड़े की सप्लाई होने पर दो महीने में स्कूलों को गणवेश सप्लाई, सिलाई में कोई दोष रहने पर स्थानीय स्तर पर निपटारा, सिलाई की गुणवत्ता की खबरदारी, सप्लाई किए गए कपड़े में कोई दाग, धब्बे न लगें इसकी सावधानी बरतनी होगी। कपड़े की खेप प्राप्त होने पर 48 घंटे में उसकी पड़ताल करने व कोई कमी रहने पर 3 दिन में राज्य प्रकल्प संचालक को सूचना देने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा।