विधानसभा: महाज्योति को 180 करोड़ रुपए की निधि बांटी गई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ओबीसी विभाग मंत्री अतुल सावे ने विधानसभा में बताया कि ओबीसी समाज के लिए स्थापन किए गए महोज्योति का अनुशेष दूर करने अभी तक 180 करोड़ रुपए निधि वितरित की गई। उसके अलावा पूरक मांगों में 200 करोड़ के प्रस्ताव रखे गए हैं। ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण में भेदभाव दूर किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण विभाग के माध्यम से चलाए जाने वाले आश्रम स्कूलों के लंबित अनुदान पर विधायक विकास ठाकरे के सवाल पर सावे ने यह जवाब दिया।

छात्रवृत्ति शुरू करने की मांग

विधायक वडेट्टीवार ने इस विभाग के 60 से 65 फीसदी पर रिक्त रहने का प्रश्न उपस्थित कर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 72 छात्रावास खोलने की सरकार की घोषणा पर सवाल पूछा। उसी के साथ जनसंख्या के अनुपात में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की। ओबीसी की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए बार्टी व सारथी की तर्ज पर 200 विद्यार्थी संख्या की सीमा तय कर ओबीसी पर अन्याय करने की टिप्पणी की। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के सत्ताकाल में 100 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा के लिए शुरू की गई छात्रवृत्ति पुन: शुरू करने की मांग रखी।

52 छात्रावास के लिए जमीन कब्जे में ली गई है

ओबीसी विभाग के मंत्री सावे ने कहा कि 52 छात्रावास के लिए जमीन कब्जे में ली गई है। मुंबई, पुणे शहर में किराया ज्यादा है। उसका हल निकाला जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर किराया बढ़ाया जाएगा। इस विषय पर मुख्यमंत्री की 3 बैठकें हो चुकी हैं। विदेश में पढ़ने वाले 75 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की रकम लौटा दी है। रिक्त पद भरने के लिए 282 पदों को मंजूरी दी गई है। जैसे-जैसे स्कूलों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उसके अनुसार रिक्त पद भरे जाएंगे। छात्रवृत्ति िवतरण में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान छात्रवृत्ति दी जाएगी।