मुद्दा: मराठा समाज को दस फीसदी आरक्षण देने का विरोध, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा पक्षकार
- हाई कोर्ट ने दी इजाजत
- आयोग को जारी किया नोटिस
- 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाई कोर्ट ने मराठा समाज को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं की सुनवाई में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने आयोग को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार को भी अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 10 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति गिरीश एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष बुधवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा था कि राज्य सरकार का मराठा समाज को आरक्षण देने का फैसला आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। इसलिए सुनवाई में आयोग को पार्टी बनाना चाहिए। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आयोग को पक्षकार (पार्टी) बनाने पर विचार करने को कहा था। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील शुक्रे की लिखित रिपोर्ट में मराठा समुदाय के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है।
मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज 36 गंभीर मामले नहीं होंगे वापस : देसाई : मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर हुए आंदोलन में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए गंभीर प्रकार के 36 मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के मंत्री शंभुराज देसाई ने यह स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जिलास्तरीय समिति ने मराठा आरक्षण आंदोलन में दर्ज हुए 157 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की है, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक राशि के नुकसान की घटना में दर्ज 36 मामले वापस नहीं लिए जा सकेंगे। बुधवार को प्रश्नकाल में राकांपा (अजित) के सदस्य विक्रम काले ने मराठा आरक्षण के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में देसाई ने कहा कि मराठा समाज के सगे-संबंधियों को लेकर जारी अधिसूचना को लेकर सरकार को 8 लाख सुझाव और आपत्तियां मिली हैं। फिलहाल इन सुझाव और आपत्तियों की छानबीन चल रही है। राज्य में मराठा समाज के 1 लाख 36 हजार 690 लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं। कुनबी प्रमाणपत्र के लिए केवल 28 हजार 165 आवेदन प्रलंबित हैं।
