महारेरा का फर्जी नंबर हासिल करने के मामले की एसआईटी रिपोर्ट तीन महीने में आएगी- उपमुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कल्याण-डोंबिवली मनपा क्षेत्र में 66 अवैध इमारतों के लिए महारेरा का फर्जी नंबर हासिल करने के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच समिति (एसआईटी) की रिपोर्ट तीन महीने में आ जाएगी। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। सोमवार को

सदन में भाजपा सदस्य निरंजन डावखरे और शिवसेना (उद्धव गुट) के सदस्य सचिन अहिर ने महारेरा का फर्जी नंबर हासिल करने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। फिर भी महारेरा के कानून में संशोधन अथवा कार्यपद्धति में बदलाव करने की मांग उठ रही है। इसके मद्देनजर महारेरा के अध्यक्ष अजय मेहता को आवश्यक बदलाव करने के लिए प्रस्ताव करने को कहा गया है। इसके बाद सरकार महारेरा कानून में आवश्यक संशोधन के बारे में उचित फैसला लेगी।

घरों को नियमित करने समिति का गठन- अतुल सावे

इसी बीच प्रदेश के गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे ने कहा कि कल्याण-डोंबिवली मनपा क्षेत्र में 66 अवैध इमारतों का निर्माण हुआ है। जिसमें मानपाड़ा के 27 और रामनगर के 39 परियोजनाओं का समावेश है। इन इमारतों के लिए नकली दस्तावेज के आधार पर महारेरा का फर्जी नंबर हासिल किया गया था। इसलिए दोनों परियोजनाओं को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की एसआईटी जांच शुरू है। बीते पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। इसके साथ ही कल्याण के तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक-2 को पद से हटा दिया गया है। सावे ने कहा कि अवैध इमारतों में 2784 लोगों ने घर खरीदा है। इन घरों को नियमित करने के लिए राज्य के नगर विकास विभाग ने एक समिति का गठन किया है। सावे ने कहा कि इस तरह के मामले को रोकने के लिए महारेरा ने इमारत निर्माण कार्य से जुड़ी मंजूरी ऑनलाइन प्रदान करने का फैसला किया है। मुंबई मनपा ने ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर दिया है। जबकि कल्याण-डोंबिवली मनपा में जल्द ही ऑनलाइन प्रणाली शुरू करेगी।