कक्षा 5 वीं और 8 वीं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी को मंजूरी है। पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति को प्रति वर्ष 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। इससे कक्षा 5 वीं से 7 वीं तक के विद्यार्थियों को अब 5 हजार रुपए छात्रवृत्ति मिल सकेगी। विद्यार्थियों को 10 महीने तक प्रति महीने 500 रुपए छात्रवृत्ति मिल सकेगी। जबकि माध्यमिक छात्रवृत्ति को 1500 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया गया है। इससे कक्षा 8 वीं से 10 वीं तक के विद्यार्थियों को साल भर में 7 हजार 500 रुपए छात्रवृत्ति मिल सकेगी। यह छात्रवृत्ति साल 2023-24 से लागू रहेगी। राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति पर 49 करोड़ 41 रुपए खर्च किया जाएगा।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को संशोधित निर्वाह भत्ता लागू होगा

राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को केंद्र सरकार के तर्ज पर अब संशोधित निर्वाह भत्ता लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार का यह फैसला राज्य के सभी निजी महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा। इस योजना के लिए अब केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत निधि खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने निर्वाह भत्ता के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च को मंजूरी दी है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को समूह के अनुसार 4 हजार से 13 हजार 500 रुपए तक निर्वाह भत्ता मिल सकेगा। जबकि छात्रावास में न रहने वाले विद्यार्थियों को 2 हजार 500 से 7 हजार रुपए निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

ठेका ग्रामसेवकों के मानधन में 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी

प्रदेश के ठेका ग्रामसेवकों के मानधन में 10 हजार रुपए के बढ़ोतरी करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे ठेका ग्रामसेवकों को अब प्रति महीने 6 हजार रुपए के बजाय 16 हजार रुपए मिल सकेगा। इस फैसले से सरकार की तिजोरी पर 1 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य में कृषि सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक के मानधन में बढ़ोतरी की गई थी। इसके मद्देनजर अब ठेका ग्रामसेवकों के मानधन में वृद्धि करने को मंजूरी दी गई है। राज्य में फिलहाल 27 हजार 921 ग्राम पंचायत हैं। जिसमें 18 हजार 675 नियमित ग्रामसेवकों के पद हैं। इनमें से 17 हजार 100 पद भरे गए हैं। जबकि 1 हजार 575 पद रिक्त हैं। राज्य में साल 2000 से ग्रामसेवकों के पद ठेका पद्धति से भरे जाते हैं। इसके पहले साल 2012 में ठेका ग्रामसेवकों के मानधन में बढ़ोतरी की गई थी।

लातूर में बनेगा पशुरोग निदान प्रयोगशाला

लातूर में स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने लातूर में पशुरोग निदान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी। इस प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च को स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रयोगशाला के लिए 11 पदों को मान्यता दी गई है। प्रदेश के लातूर विभाग में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलग से प्रयोगशाला बनाना आवश्यक था। फिलहाल पशु-पक्षियों के रोग के नमूनों को जांच के लिए छत्रपति संभाजीनगर अथवा पुणे में भेजना पड़ता है। लातूर में प्रयोगशाला बन जाने से किसानों की असुविधा दूर हो सकेगी। इसके साथ ही आर्थिक नुकसान टल जाएगा। फिलहाल राज्य में लातूर विभाग को छोड़कर नागपुर, अकोला, छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोल्हापुर और चिपलून 7 जगहों पर विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत है।

चिमूर और शिर्डी में बनेगा अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय

चंद्रपुर जिले के चिमूर और अहमदनगर जिले के शिर्डी में अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय स्थापित किया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने दोनों जगहों पर अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय बनाने को मंजूरी दी है। शिर्डी प्रदेश के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील का विधानसभा क्षेत्र है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार दोनों अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय के लिए प्रत्येक 6 पदों का सृजन किया जाएगा। चंद्रपुर जिला मुख्यालय से चिमूर, सिंदेवाही, नागभिड, ब्रम्हपुरी तहसील काफी दूर है। इस कारण नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए काफी परेशानी होती है। साथ ही विकास कामों में देरी होती है। इसके मद्देनजर चिमूर में कार्यालय स्थापित करने का फैसला लिया गया है। वहीं अहमदनगर जिला राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नागरिकों को राजस्व से संबंधित सभी कामों के लिए जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है। इसके मद्देनजर शिर्डी में अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय बनाने का फैसला लिया गया है।