मराठा आरक्षण: कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने को लेकर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, मुंबई, सोमदत्त शर्मा।  राज्य में चल रहे मराठा आरक्षण के आंदोलन के बीच मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की इस बैठक में विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई लेकिन विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। बीड और जालना जिलों में हो रही हिंसा को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई।

कैबिनेट की बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताया कि बैठक में ज्यादातर समय मराठा आरक्षण पर ही चर्चा होती रही। बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठा आरक्षण को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दैनिक भास्कर को बताया कि बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं ले लिया जाता ऐसे में विशेष सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोमवार देर रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य के हालात पर चर्चा की। शाह ने जालना और बीड में हुई आगजनी की घटनाओं पर सरकार को प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा। जिसके बाद गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि निजाम काल के ज्यादातर कागजात उर्दू भाषा में हैं, लिहाजा उन्हें मराठी भाषा में बदला जा रहा है। जिसके चलते कागजी कार्रवाई में देरी हो रही है। राज्य सरकार ने उर्दू भाषा के कागजातों को मराठी में बदलने के लिए शिंदे कमेटी को अतिरिक्त कर्मचारी भी उपलब्ध कराए हैं ताकि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा हो सके।