Gondia News: डेढ़ माह से बंद 48 गांवों की जलापूर्ति हुई शुरू , लोगों को मिली राहत
- विस चुनाव के चलते जलापूर्ति योजना को लेकर गरमाई राजनीति
- बकाया बिल के चलते बिजली विभाग ने खंडित कर दी थी जलापूर्ति
- सोशल मीडिया पर समस्या उजागर होते ही जागा प्रशासन
Gondia News जिले के आमगांव एवं सालेकसा तहसील के 48 गांवों को बनगांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है। लेकिन आमगांव नगर परिषद तथा इस योजना के लाभार्थी ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर पानी पट्टी का टैक्स नहीं भरे जाने के कारण बिजली विभाग द्वारा जलापूर्ति केंद्र की विद्युत आपूर्ति लगभग 40 दिन पहले खंडित कर दी गई थी। लगभग डेढ़ माह से जलापूर्ति ठप होकर नागरिक बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए डेढ़ माह से बंद पड़ी 48 गांवों की जलापूर्ति शुरू हो गई है। इस संदर्भ में 29 सितंबर को जलापूर्ति विभाग के देवरी उपविभाग के शाखा अभियंता ने सोशल मीडिया पर यह सूचना वायरल की कि आज से बनगांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही उन्होंने जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू रहने के लिए पानी पट्टी टैक्स की बकाया राशि समय पर भरने का आह्वान भी किया। उल्लेखनीय है कि, आमगांव एवं सालेकसा तहसील के 48 गांवों को बनगांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है।
गोंदिया जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन आमगांव नगर परिषद तथा इस योजना की लाभार्थी ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर पानी पट्टी का टैक्स नहीं भरे जाने के कारण जलापूर्ति केंद्र की विद्युत आपूर्ति लगभग 40 दिन पहले खंडित कर दी गई थी। लगभग डेढ़ माह से जलापूर्ति बंद होकर नागरिक बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कुछ लोग आस-पास के गांवों से उनकी स्वतंत्र नल योजनाओं से प्लास्टिक की बालटियों में भरकर पिने का पानी ला रहे थे। जबकि अन्य उपयोग के लिए विविध जलस्त्रोतों के पानी का उपयोग कर रहे थे।
आम जनता की इस मूलभूत समस्या का समाधान करने के लिए लगभग एक माह तक कोई जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक नेता सामने नहीं आया था। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से कई बार खबरें प्रकाशित की। कुछ दिनों पूर्व आमगांव नगर परिषद द्वारा लगभग 15 लाख रुपए की राशि जलापूर्ति विभाग को जमा करा देने के बाद से एवं अन्य कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा उनकी ओर बकाया कुछ राशि जमा कराने के बाद जब जलापूर्ति शुरू होने के आसार नजर आने लगे, तो आगामी विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अलग-अलग पार्टियां एवं नेता सामने आने लगे है। इस बीच क्षेत्र के विधायक सहषराम कोरोटे ने एक माह से अधिक समय से बंद पड़ी जलापूर्ति योजना को शुरू करने एवं अन्य मांगों को लेकर 30 सितंबर को आमगांव में भव्य मोर्चा निकाले जाने की घोषणा की, तो इससे पहले ही कई विधायक जलापूर्ति शुरू होने का श्रेय न लूट ले, इस डर से भाजपा के पूर्व विधायक संजय पुराम एवं अन्य नेताओं ने कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपकर तत्काल जलापूर्ति शुरू करने की मांग कर दी।
इस संदर्भ में 29 सितंबर को जलापूर्ति विभाग के देवरी उपविभाग के शाखा अभियंता ने सोशल मीडिया पर यह सूचना वायरल की कि, आज से बनगांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही उन्होंने जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू रहने के लिए पानी पट्टी टैक्स की बकाया राशि समय पर भरने का आह्वान किया। इसके बावजूद 30 सितंबर को योजना के अंतर्गत आनेवाले अनेक क्षेत्रों में नलों में पानी नहीं आया और विधायक ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार तहसील कार्यालय तक मोर्चा भी निकाला। इसके बाद यदि 1 अक्टूबर से सभी क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति शुरू हुई तो इसका श्रेय जनता किसे देगी? यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। अभी तो चर्चा यह है कि यह जलापूर्ति कहीं चुनावी जलापूर्ति तो नहीं है? क्योकि समस्या का स्थायी समाधान तो नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा बकाया राशि के भुगतान करने पर ही होगा।
