लापरवाही: मराठा समाज के सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने वाला कर्मचारी निलंबित, प्रशिक्षण लेने के बाद नहीं किया कार्य

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। मराठा और खुली श्रेणी के नागरिकों के सर्वेक्षण के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण प्रगणक सुनील मालवे को निलंबित कर दिया गया है। सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्य है, इसलिए चंद्रपुर मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल ने इसे समय पर सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से मराठा और खुली जाति समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच के लिए 23 जनवरी से नागरिकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। चंद्रपुर मनपा ने इस काम में 49 पर्यवेक्षकों और 739 प्रगणकों को नियुक्त किया है। 

उक्त कर्मचारियों को बाकायदा प्रशिक्षित भी किया गया था परंतु प्रगणक के रूप में जिस सुनील मालवे को जिम्मेदारी दी गई थी, उसने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी कार्य स्वीकार नहीं किया। कई बार निर्देश देने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने पर उसे निलंबित कर दिया गया। सर्वे में मनपा और अन्य सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है और अब तक 56 हजार 246 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण की जानकारी साउंड सिस्टम, समाचार पत्र, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह दी गई है। अब, हालांकि सर्वेक्षण को 2 दिनों का अतिरिक्त समय मिला है। बावजूद निश्चित अवधि के भीतर और सख्ती से करना आवश्यक है। किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश मनपा आयुक्त ने दिए।

अब तक 56 हजार 246 परिवारों तक पहुंचे सर्वेयर : चंद्रपुर मनपा ने अब तक 56 हजार 246 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। सर्वे के दौरान मनपा सीमा के अंतर्गत सभी निवासरत परिवारों का सर्वे किया जा रहा है तथा किराएदारों का भी सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। जिन परिवारों का सर्वे नहीं हो सका है उन्हें मनपा जोन कार्यालय, क्षेत्रिय ट्रैक्स निरीक्षक तथा मनपा मुख्य जोन कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है।

16 तक आपत्तियां दर्ज करवाने का किया आह्वान : राज्य सरकार ने 25 और 26 जनवरी को मराठा समाज के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में रिकॉर्ड की जांच के बाद मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने एक अधिसूचना तैयार की हैै। इस अधिसूचना से भ्रम निर्माण हुआ किंतु इसे समझना आवश्यक है। क्योंकि अधिसूचना से ओबीसी पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा ऐसा ओबीसी नेता डा. अशोक जीवतोडे ने स्पष्ट किया है। इसके बाद भी किसी को आपत्ति हो तो 16 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हंै।