पन्ना: लंबित प्रकरणों का निराकरण समयावधि में सुनिश्चित करें, कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी जवाबदेही के साथ आम जनता के हित में संचालित विभागीय कार्यक्रमों व गतिविधियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों तक समय सीमा में लाभ पहुंचाएं। विभागवार लंबित टीएल जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का भी एक सप्ताह में अनिवार्यत: निराकरण करने की कार्यवाही की जाए।कलेक्टर कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पूर्ण तैयारी व जानकारी के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार आयोजित विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कर जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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बैठक के दौरान जिला खेल अधिकारी को विभिन्न खेल स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन के संबंध में शासन की गाइडलाइन अनुसार परीक्षण कर कार्यवाही के निर्देश दिए।उन्होंने गेहूं व मसूर एवं सरसों उपार्जन के मद्देनजर वांछित जानकारी लेकर किसानों को फसल उपार्जन का शत -प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही शासकीय दायित्व निर्वहन के संबंध में ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों पर नियंत्रण अनुपयोगी बोरवेल को ढंकने की कार्यवाही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व की शिकायतों के निराकरण, केन-बेतवा लिंक परियोजना व निर्माणाधीन रेलवे लाइन के मुआवजा वितरण इत्यादि के संबंध में जरूरी चर्चा की। इस दौरान पन्ना-सतना रेल खंड अंतर्गत निर्माणाधीन रेल लाइन कार्य के निर्बाध रूप से संचालन के उद्देश्य से कैम्प लगाकर अवार्ड एवं पूरक अवार्ड की राशि वितरण कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रकरणों के तहत शेष 22 प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण के लिए डाटा अपडेशन सहित जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड व अन्य वांछित दस्तावेजों में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण के मामले में अन्य जिलों की अपेक्षा पन्ना जिले की प्रगति कम है।

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इसलिए अविलंब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी तरह नवीन स्वीकृत चार सीएम राइज स्कूल भवन के जमीन चिन्हांकन व ऑनलाइन जमीन आवंटन की कार्यवाही के संबंध में जरूरी समन्वय तथा स्कूलों की जमीन से अतिक्रमण हटाने और शाला निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की तैनाती के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने कहा कि भूमिधारक किसान परिवार की समग्र भूमि ई-केवायसी कार्य में प्रगति लाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान की अद्यतन स्थिति संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पौधरोपण महाअभियान में पौधा रोपने के उपरांत अनिवार्य रूप से एप पर फोटो अपलोड करने होमगार्ड द्वारा वर्षा राहत एवं बचाव की तैयारी खाद, बीज की उपलब्धता व कृषि बोवनी संबंधी अद्यतन जानकारी वर्षा ऋतु के मद्देनजर संक्रामक रोगों से बचाव की तैयारी, वर्षाकाल में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा परियोजनाओं के लिए वन भूमि के हस्तांतरण इत्यादि के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाओं के समय सीमा में प्रदाय तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के आधार बेस्ड ई-केवायसी अविलंब पूर्ण करानेए संबल 2.0 में पंजीयन और दस अथवा अधिक कर्मचारियों वाले शासकीय-निजी संस्थाओं में आंतरिक परिवाद समिति के गठन इत्यादि के संबंध में भी निर्देश दिए गए।

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