danik bhaskar
Monday, 23 January, 2017
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मुंबई। अब जल्द ही मंत्रालय से निकलने वाले कचरे की री-साइकिलिंग की जायेगी। राज्य सरकार ने यह फैसला लेते हुये आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी स्वच्छता अभियान चला रही है। इसी के तहत मंत्रालय में कचरे की री-साइकिलिंग मशीनों को लगया जायेगा। इसके लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह मशीन लगने के बाद मंत्रालय की कैंटिन में निर्माण होने वाले कचरे पर प्रक्रिया की जा सकेगी। साथ ही मंत्रालय परिसर में साफ-सफाई के दौरान रोजाना जमा होने वाले कचरे और गंदे पानी की रिसाइक्लिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने जलापूर्ति व मलनिस्सारण व्यवस्था के लिए बीड़ की गवराई नगर परिषद और नाशिक की नांदगांव नगर परिषद को अनुदान देने का फैसला लिया है। गवराई नगर परिषद की सुधारित जलापूर्ति योजना के कार्यों के लिए 23 लाख 47 हजार रुपए और नांदगांव नगर परिषद के लिए 20 लाख 83 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है।

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