danik bhaskar
Monday, 23 January, 2017
Updated

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों तथा नगरीय निकायों को राज्य की समेकित निधि से दिए जाने वाले राजस्व के अंश की अनुशंसा करने वाले राज्य वित्त आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह की अध्यक्षता में कल देर शाम मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया। इसके लिए विधानसभा के आगामी सत्र में संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों एवं नगरीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के लिए राज्य के राजस्व का क्या हिस्सा दिया जाए , इस संबंध में अनुशंसाएं करता है। इसका गठन हर पांच वर्ष में किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 में आयोग हेतु एक अध्यक्ष व एक सदस्य का प्रावधान है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा आयोग के कार्यभार और विशेषज्ञता को देखते हुए अगले राज्य वित्त आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की अनुशंसा की गई थी , जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया था।

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