danik bhaskar
Monday, 20 February, 2017
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में तृतीय राज्य वित्त आयोग के गठन की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष व सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आयोग राज्य की ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर अनुशंसा करेगा।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम के तहत आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्य सरकार टैक्स को रूप में मिलने वाली राशि में से ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों को राशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार जल्द से जल्द राज्य वित्त आयोग के गठन की कोशिश में है ताकि समय पर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो सके। आयोग की सिफारिश के अनुसार ही राज्य की संचित निधि में से पंचायतों व निकायों को अनुदान सहायता दी जा सकेगी। बताया गया है कि राज्य को टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि में पंचायतों व निकायों की हिस्सेदारी की भी सिफारिश आयोग करेगा। पंचायतों व नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त बनाने तथा इन संस्थाओं में अधिक से अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के विभिन्न उपायों पर भी वित्त आयोग पंचायतों व निकायों के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेगा। साथ ही पंचायतों व नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, वित्तीय स्थिति सुधारने, आमदनी के स्रोत बढ़ाने और अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नगरीय संस्थाओं से सुझाव भी मांगे जाएंगे।

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